ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 2002 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 2003 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
