ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਰੱਦ’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘Denied’ (ਅਸਵੀਕਾਰ) ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
SIAL ਪੈਰਿਸ-2026 ਫੂਡ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਟਰੇਡ ਮੇਲੇ ‘SIAL Paris-2026’ (17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏਜੰਸੀ APEDA ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਪਵੇਲੀਅਨ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈੱਡ (Markfed) ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
