ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ (IMT) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 14,300 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਸਰ ਲਗਭਗ 4,000 ਏਕੜ, ਰੋਹਤਕ 3,600 ਏਕੜ, ਬਾਵਲ 3,300 ਏਕੜ, ਖਰਖੌਦਾ 3,200 ਏਕੜ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ 1,800 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ 1,500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੱਲੋਂ 800 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਏਟੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ 178 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 70 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 1,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਨੋ ਮਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 94 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵੱਲੋਂ 140 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੈਂਸੋ ਵੱਲੋਂ 37 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟੋਯੋਟਾ ਬੋਸ਼ੋਕੂ ਵੱਲੋਂ 21 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮੂਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਵਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਫਲੈਕਸ ਵੱਲੋਂ 14 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਮਾਹਾ, ਐਸਕਾਰਟਸ, ਵ੍ਹਰਲਪੂਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ, ਜੇਸੀਬੀ, ਹੌਂਡਾ, ਹੀਰੋ, ਟਾਟਾ, ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਖਰਖੌਦਾ, ਕੋਸਲੀ, ਬਾਵਲ ਤੇ ਸੋਹਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਰਖੌਦਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 5,800 ਏਕੜ, ਕੋਸਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5,000 ਏਕੜ, ਬਾਵਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 2,000 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 1,500 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭੂ-ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਂਝੇ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਕੋਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
