ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :– ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ 24 ਮਈ 2021 ਦਾ ਹੈ। ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੰਮ ’ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਲਵਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਪਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
