ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਲਕ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਨ (HSVP) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫਰੁੱਖਨਗਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਾਇਪੁਰਰਾਣੀ, ਕੈਥਲ, ਨੂਹ, ਹਿਸਾਰ, ਬਰਵਾਲਾ, ਟੋਹਾਣਾ, ਡਬਵਾਲੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਆਰੋਗਿਆ ਧਾਮ ਬਾੜਸਾ, ਬੇਰੀ, ਮਹਮ ਅਤੇ ਮਤਲੌਡਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18,102 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3,961 ਏਕੜ, ਆਰੋਗਿਆ ਧਾਮ ਬਾੜਸਾ ਵਿੱਚ 2,046 ਏਕੜ ਅਤੇ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,969 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
