ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਬਸੌਰਪਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੀਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।”
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।”
