ਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਮਈ 2026:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਸਵ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਨੇਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਰੀਬੀ, ਦੋ ਗਰਭਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਅੰਤਰਾਲ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਵ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਤਰਤਵ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਵ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਦ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭ੍ਰੂਣ ਦੀ ਅਸਵਸਥ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਰਤਵ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,300 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹7.04 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,300 ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ₹6.37 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 44.8 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
