ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ‘ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਬਿਲਡਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (DSPE) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ (ਜਨਰਲ ਕੰਸੈਂਟ) ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ
