ਪੰਚਕੂਲਾ: ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੋਨ ਕਰਸ਼ਰ ਸੰਚਾਲਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 49.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਯੋਗ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਟਾਂਡਾ ਸਥਿਤ ਐਮ/ਐਸ ਸ਼ਕਤੀ ਸਟੋਨ ਕਰਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰਸ਼ਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 42.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਕਮ ਅਤੇ 6.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 49.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
18 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸਡੀਓ, ਜੇਈ, ਫੋਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 18 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤਾਰ, ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਮ ਐਂਡ ਟੀ ਲੈਬ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮੀਟਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਕਾਰਨ ਮੀਟਰ ਸੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਰ ਸੜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਸੜਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
