ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 10 ਜੁਲਾਈ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼. ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਘਟੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕਦਮ ਉਲੀਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼) ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵੀ ਬਣੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ
