ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ (ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਵਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 2017 ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ) ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਘ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ (ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
