ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ (17 ਜਨਵਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ
,
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 84 ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
